साल 2025 में अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में आए कड़े बदलावों ने विदेशी वर्कर्स के लिए राह मुश्किल कर दी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए सात अहम फैसले, जैसे H-1B फीस में बढ़ोतरी और EAD एक्सटेंशन का ख़त्म होना, ने हजारों प्रोफेशनल्स को अटके होने का एहसास कराया। इन बदलावों ने साबित किया है कि us immigration changes impact on workers बेहद गहरा और तत्काल है।
इन सात निर्णयों में सबसे प्रभावित रही H-1B वीजा है, जिसकी आवेदन फीस में दोगुनी वृद्धि कर दी गई। इसके अलावा EAD (वर्क परमिट) एक्सटेंशन बंद होने से H-4 और L-2 धारकों को काम करने का अधिकार छिन गया। प्रीमियम प्रोसेसिंग पर भी पाबंदी, नए प्री-एम्प्लॉयमेंट वर्क कंडीशन अप्लिकेशन मानदंड, OPT अवधि में कटौती, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाना, अस्थायी आसाइलम वर्क परमिट रद्द करना और कुछ नॉन-इमग्रेंट वीज़ा श्रेणियों में इंतजार अवधि लम्बी करना शामिल है।
प्रभाव साफ दिख रहे हैं: बढ़ी हुई फीस और लंबे प्रोसेसिंग समय ने विदेशी कर्मचारियों की जेब और करियर दोनों को प्रभावित किया है। नए immigration change for workers in usa ने हायरिंग कंपनियों को भी झटका दिया है, क्योंकि कई संगठनों ने वैकल्पिक वेंडर या विदेशी टैलेंट की जगह लोकल भर्ती पर ध्यान केंद्रित कर लिया। परिणामस्वरूप, जॉब मार्केट में अनिश्चितता और टैलेंट पर कटोती का माहौल बन गया है।
भारत समेत अन्य देशों के प्रोफेशनल्स के लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। इन immigration changes in usa for indians को ध्यान में रखते हुए महंगे वीज़ा शुल्क और लंबी बैकग्राउंड चेक का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सलाह होगी कि आवेदक वैकल्पिक वीज़ा मार्ग (जैसे O-1 या ईवी-ग्रे पर मैच), वर्क-from-भारत अप्रोच, अपस्किलिंग और नेटवर्किंग बढ़ाने पर जोर दें। इसके अलावा अनुभवी इमिग्रेशन एडवोकेट की मदद से प्लान बी तैयार रखना फायदेमंद होगा।
कुल मिलाकर, ट्रंप प्रशासन के ये सात फैसले विदेशियों के अमेरिकी जॉब सपने को सुगम करने की बजाय चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। हालाँकि रुकावटें बढ़ी हैं, फिर भी तैयारी, स्ट्रैटेजिक अप्रोच और सही मार्गदर्शन से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। भविष्य की राह चुनने से पहले इन बदलावों का गहराई से आकलन करना और वैकल्पिक रास्ते तलाशना ही समझदारी होगी।
